1000 करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप

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कमर्शियल वाहनों में VLTD डिवाइस लगाने में      रु1000 करोड़ का घोटाला

भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप

जयपुर- अक्टूबर पूर्व परिवहन मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज संवादताओ से वार्ता करते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार पर VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) लगाने के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से सार्वजनिक रूप से जवाब मांगा है।

प्रताप सिंह खाचरियावास

पूरा हिसाब सार्वजनिक करे

पूर्व परिवहन मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कमर्शियल वाहनों पर वीएसटीडी डिवाइस लगाने के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। खाचरियावास का आरोप है कि जिस डिवाइस को पहले करीब 5 हजार रुपये में लगवाया जा सकता था, उसके लिए अब 15 से 17 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से जवाब मांगते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार डिवाइस की वास्तविक कीमत, टेंडर प्रक्रिया और वाहन मालिकों से वसूली जा रही राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करे।

VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस)

खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में 16 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं। इनमें टैक्सी, छोटे व्यावसायिक वाहन और बड़े कमर्शियल वाहन शामिल हैं। पहले जिस डिवाइस को लगभग 5 हजार रुपये में लगवाया जा सकता था, उसके लिए अब 15 से 17 हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यदि डिवाइस की कीमत और वास्तविक वसूली में इतना बड़ा अंतर है, तो सरकार को बताना चाहिए कि यह अतिरिक्त पैसा किसकी जेब में जा रहा है।

खाचरियावास ने एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप

निर्धारित शुल्क क्या है

उन्होंने आरोप लगाया कि डिवाइस लगाने के नाम पर करीब 800 से 1000 करोड़ रुपये के संभावित घोटाले का मामला है। खाचरियावास ने कहा कि रसीद पर लगभग 5,500 रुपये की राशि दर्शाने और वाहन मालिकों से करीब 15,500 रुपये तक वसूलने की शिकायतें बेहद गंभीर हैं। सरकार स्पष्ट करे कि निर्धारित शुल्क क्या है, वास्तविक लागत कितनी है और अतिरिक्त राशि किस आधार पर वसूली जा रही है।

खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को इस मामले में चुप्पी तोड़कर जनता के सामने आना चाहिए। यदि सरकार का दावा है कि सब कुछ नियमानुसार हो रहा है, तो वह पूरी प्रक्रिया, टेंडर, कंपनियों, डीलरों और शुल्क का विवरण सार्वजनिक करे। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने नंबर प्लेट के ठेकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर वाहन मालिकों से अधिक राशि वसूले जाने का सवाल उठाया गया था। उस समय जनता को राहत देने और पैसे वापस कराने की बात कही गई थी, लेकिन उनके अनुसार आज तक लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिली। अब VLTD डिवाइस के नाम पर वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ डालने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

खाचरियावास ने कहा कि सरकार का काम जनता को राहत देना है, न कि नियमों के नाम पर गरीब टैक्सी चालकों, छोटे वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना। पहले डिवाइस लगवाने की प्रक्रिया आसान थी, लेकिन अब कीमतों में कथित भारी बढ़ोतरी ने हजारों वाहन मालिकों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है।

खाचरियावास ने चेतावनी दी कि जनता की मेहनत की कमाई से जुड़े इस मामले को कांग्रेस मजबूती से उठाएगी।


 

 

 

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